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 Land Acquisition Compensation Rules 2025: Adivasi Rights aur Nyay Ki Puri Guide भारत में भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) हमेशा से संघर्ष का विषय रहा है — especially आदिवासी, forest-dwelling और ग्रामीण समुदायों के लिए। Because land is not just property for Adivasis — it is identity, culture, livelihood and existence. इसलिए जब जमीन ली जाती है, compensation और rehabilitation सिर्फ कानून नहीं — न्याय का मुद्दा बन जाता है। इस ब्लॉग में हम detail में समझेंगे: Land Acquisition क्या है? Compensation Rules 2025 में क्या नया है? Adivasi land क्यों सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? Assam का 3000 बीघा tribal land case क्या सिखाता है? अगर आपकी जमीन अधिग्रहित हो रही है, तो क्या करना चाहिए? FRA, PESA, LARR Act — कैसे आपकी रक्षा करते हैं? और अंत में — Adiwasiawaz की ओर से न्याय और अधिकार की अंतिम अपील।  Land Acquisition क्या होता है? (Simple Hindi + English Explanation)  Basic Definition (सरल भाषा में) Land Acquisition मतलब सरकार या private company द्वारा pu...

झारखंडी आदिवासी और विकास के नाम पर हो रहा विस्थापन: एक कटु सच्चाई "जहाँ आदिवासी कभी जंगल के राजा थे, वहीं आज वे विकास के नाम पर अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं।" झारखंड की पहचान उसके घने जंगलों, उपजाऊ धरती और समृद्ध आदिवासी जीवनशैली से है। लेकिन बीते कुछ दशकों में यहाँ की असली पहचान — आदिवासी और उनकी ज़मीन — दोनों ही विकास के नाम पर निशाना बन गए हैं। 🌿 आदिवासियों का विकास मॉडल से टकराव क्यों? झारखंड में जैसे ही कोई खनिज भंडार, जल परियोजना या उद्योग प्रस्तावित होता है, वहाँ के आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। सरकार और कंपनियाँ इसे विकास कहती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि: गाँवों को उजाड़ा जाता है लोगों को ज़मीन से बेदखल किया जाता है पुनर्वास व मुआवजा अधूरा या धोखाधड़ीपूर्ण होता है संस्कृति, भाषा और जीवनशैली को भारी नुकसान पहुँचता है 🏹 क्या कहता है संविधान और कानून? पांचवीं अनुसूची और PESA कानून : आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बिना ज़मीन नहीं ली जा सकती। FRA 2006 : वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को...