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Government Sports Schemes for Adivasi Youth: Reality vs Claim (सरकारी खेल योजनाएँ और आदिवासी युवा: दावा बनाम ज़मीनी हकीकत)

जल, जंगल जमीन खैरात नहीं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है!

🌿 **वन अधिकार अधिनियम 2006: जंगल पर हक की ऐतिहासिक वापसी** 🌱 **"हम जंगल में जन्मे हैं, पेड़ों के बीच पले-बढ़े हैं, इन जंगलों की रक्षा हमारी सांसों में है। फिर भी हमें बेदखल कर दिया गया — लेकिन अब नहीं!"** भारत के वन क्षेत्रों में सदियों से रहने वाले **आदिवासी और पारंपरिक वनवासी समुदायों** का जीवन जंगलों पर आधारित रहा है। ये समुदाय जंगल को सिर्फ एक संसाधन नहीं, **एक जीवंत रिश्ता** मानते हैं। लेकिन विडंबना यह रही कि **औपनिवेशिक शासनकाल** से लेकर **स्वतंत्र भारत** तक, इन समुदायों को उनके ही जंगलों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें **"अवैध अतिक्रमी"** कहा गया, जबकि असल में वे जंगलों के **पहरेदार** थे। इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए 2006 में भारतीय संसद ने एक क्रांतिकारी कानून पारित किया: 🛡 **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act - FRA)** --- 🔍 **क्या है वन अधिकार अधिनियम (FRA)?** वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य उन आदिवासी और वनवासी समुदायों को उनके **परंपरागत अधिकारों की कानूनी मान्यता** देना है, जो दशकों से जंगलों में रहकर जीवन यापन करते आए है...