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 Land Acquisition Compensation Rules 2025: Adivasi Rights aur Nyay Ki Puri Guide भारत में भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) हमेशा से संघर्ष का विषय रहा है — especially आदिवासी, forest-dwelling और ग्रामीण समुदायों के लिए। Because land is not just property for Adivasis — it is identity, culture, livelihood and existence. इसलिए जब जमीन ली जाती है, compensation और rehabilitation सिर्फ कानून नहीं — न्याय का मुद्दा बन जाता है। इस ब्लॉग में हम detail में समझेंगे: Land Acquisition क्या है? Compensation Rules 2025 में क्या नया है? Adivasi land क्यों सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? Assam का 3000 बीघा tribal land case क्या सिखाता है? अगर आपकी जमीन अधिग्रहित हो रही है, तो क्या करना चाहिए? FRA, PESA, LARR Act — कैसे आपकी रक्षा करते हैं? और अंत में — Adiwasiawaz की ओर से न्याय और अधिकार की अंतिम अपील।  Land Acquisition क्या होता है? (Simple Hindi + English Explanation)  Basic Definition (सरल भाषा में) Land Acquisition मतलब सरकार या private company द्वारा pu...

📚 पुस्तक प्रेमियों के लिए खास! 👉 “Tribal Movements in Jharkhand (1857–2007)” झारखंड के आदिवासी आंदोलनों, संघर्षों और पहचान की गहराई को जानिए इस अद्भुत किताब में। 🪶 इतिहास, संस्कृति और संघर्ष – सब एक ही जगह! 📖 अभी ऑर्डर करें 👉 https://amzn.to/4odyApb Right to Land: आदिवासियों का सबसे बड़ा हक़ और सबसे बड़ा संघर्ष Introduction | परिचय For every tribal community, land is not just property — it’s identity, culture, and survival. हर आदिवासी के लिए ज़मीन केवल खेत या संपत्ति नहीं है — यह जीवन, संस्कृति और अस्तित्व की जड़ है। भारत में “Right to Land” केवल कानूनी विषय नहीं बल्कि अस्तित्व की कहानी है। आदिवासी समाज का संघर्ष हमें बताता है कि अधिकार पाने के लिए संविधान और समाज दोनों को समझना ज़रूरी है। 1) Land and Identity: ज़मीन ही आदिवासी की पहचान In tribal regions like Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and Madhya Pradesh , land connects people to their roots. यह वही मिट्टी है जहाँ से परंपरा, गीत, नृत्य और संस्कृति की धारा बहती है। Wit...

ऑर्डर कीजिए https://amzn.to/41QlsNQ Tribal Land Rights and Constitution — आदिवासी भूमि अधिकार और संघर्ष प्रस्तावना भारत में आदिवासी समुदायों की भूमि और संसाधनों का अधिकार सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। PESA कानून (“Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996”) ने अदिवासियों को उनके पारंपरिक क्षेत्र और सामाजिक संरचना में स्वशासन का अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी विवेचना और प्रभाव को समझने के लिए देखिए हमारी ब्लॉग   इस ब्लॉग पोस्ट में हम "Tribal Land Rights and Constitution — आदिवासी भूमि अधिकार और संघर्ष" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे: संविधान में आदिवासियों की भूमि अधिकार की स्थापना PESA कानून की भूमिका और सीमाएँ वास्तविक संघर्ष, न्याय और आज की चुनौतियाँ (विशेषकर झारखंड जैसे राज्यों में) ग्लोबली मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से आदिवासी भूमि अधिकार की वैश्विक प्रासंगिकता 1. संविधान और Scheduled Areas की संकल्पना 1.1 Scheduled Areas और Fifth Schedule भारतीय संवि...

  "आदिवासी संघर्ष और पहचान"  पर आधारित एक शानदार किताब! 👉ऑर्डर करें:  👉 https://amzn.to/3JhloQP Jal-Jungle-Jameen, Adivasi Rights aur Unka Sangharsh को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। ज्ञान, संघर्ष और प्रेरणा – सब एक ही किताब में। असम के आदिवासी और 3000 बीघा ज़मीन का संघर्ष: Adani Corporate, BJP Government और Cement Factory Project  Assam Land Acquisition Controversy – एक नज़र हाल ही में असम सरकार ने एक Cement Factory Project के लिए लगभग 3000 बीघा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। यह जमीन ज़्यादातर आदिवासी परिवारों और किसानों की है। मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल संगठनों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े Adani Group और अन्य Corporate Houses का सीधा फायदा होगा। CM हिमंता बिस्वा सरमा (BJP Government) इस प्रोजेक्ट को "विकास और रोजगार" का नाम दे रहे हैं। 👉 सवाल ये उठता है कि क्या विकास की कीमत आदिवासी समाज का विस्थापन होना चाहिए?  जल, जंगल, जमीन  – Adivasi ka Adhikar आदिवासि...