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पाँचवीं अनुसूची और आदिवासी स्वशासन: संविधान का वादा (Fifth Schedule and Tribal Self-Governance: Constitutional Promise) भारत का संविधान केवल एक क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मा है। इसमें आदिवासी समाज (Adivasi Community) के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि उनकी पहचान, संस्कृति और ज़मीन सुरक्षित रहे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है "पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)" , जो आदिवासी स्वशासन (Tribal Self-Governance) का आधार मानी जाती है। पाँचवीं अनुसूची क्या है? (What is Fifth Schedule?) पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) भारतीय संविधान का वह प्रावधान है, जो अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है – आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा उनकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा स्थानीय स्तर पर स्वशासन (Self-Governance) शोषण और विस्थापन से बचाव 👉 अंग्रेज़ी में कहें तो: The Fifth Schedule provides special governance for Scheduled Areas and Tribal Communities to safeguard their land, culture,...

📚 Tribal Customary Law – Book जानिए आदिवासी न्याय और परंपरा की बातें! झारखंड और भारत के tribal laws, land rights, और Gram Sabha की जानकारी “Empower Tribals. Understand Their Rights.” “आदिवासियों को सशक्त बनाएं, उनके अधिकार समझें।” https://amzn.to/4gvle4C अभी ऑर्डर कीजिए ! Tribal Customary Law vs Indian Legal System: Conflict or Coexistence? आदिवासी प्रथागत कानून बनाम भारतीय विधिक प्रणाली: टकराव या सहअस्तित्व? Introduction | परिचय India is a land of diversity where multiple cultures, languages, and traditions coexist. Alongside the formal Indian legal system, tribal communities continue to practice their customary laws which are deeply rooted in their social and cultural life. These laws govern issues like land ownership, marriage, inheritance, and dispute resolution within tribal society. On the other hand, the Indian legal system is based on the Constitution of India, statutory laws, and judicial interpretations which emphasize equal...

ऑर्डर कीजिए https://amzn.to/41QlsNQ Tribal Land Rights and Constitution — आदिवासी भूमि अधिकार और संघर्ष प्रस्तावना भारत में आदिवासी समुदायों की भूमि और संसाधनों का अधिकार सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। PESA कानून (“Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996”) ने अदिवासियों को उनके पारंपरिक क्षेत्र और सामाजिक संरचना में स्वशासन का अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी विवेचना और प्रभाव को समझने के लिए देखिए हमारी ब्लॉग   इस ब्लॉग पोस्ट में हम "Tribal Land Rights and Constitution — आदिवासी भूमि अधिकार और संघर्ष" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे: संविधान में आदिवासियों की भूमि अधिकार की स्थापना PESA कानून की भूमिका और सीमाएँ वास्तविक संघर्ष, न्याय और आज की चुनौतियाँ (विशेषकर झारखंड जैसे राज्यों में) ग्लोबली मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से आदिवासी भूमि अधिकार की वैश्विक प्रासंगिकता 1. संविधान और Scheduled Areas की संकल्पना 1.1 Scheduled Areas और Fifth Schedule भारतीय संवि...

Scheduled Tribes and Indian Constitution: अधिकार, पहचान और संघर्ष भारतीय संविधान (Constitution) ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसमें अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को विशेष अधिकार दिए गए ताकि उनका अस्तित्व, संस्कृति और पहचान सुरक्षित रहे। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आदिवासी समुदाय अभी भी अपने अस्तित्व (Existence) और अधिकार (Rights) के लिए संघर्ष कर रहा है। अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा और संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करती है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। 👉 विस्तार से यह चर्चा आप यहाँ देख सकते हैं: Adiwasi Panchmi: Anusuchi aur Samvidhanik Adhikar संविधान और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार  समान अवसर और न्याय अनुच्छेद 15 और 16 : ST वर्ग को शिक्षा और नौकरी में भेदभाव से सुरक्षा। अनुच्छेद 46 : राज्य का कर्तव्य – उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान। राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 330 और 332 : संसद और विधानसभाओं ...