Adiwasiawaz

  Jharkhand Tribal Issues 2025: Identity, Rights, Development or Displacement? (Ground Reality Analysis)  Jharkhand Tribal Issues 2025 – Adivasi Identity, Rights and Survival in the Age of Development was created with a promise — Jal, Jungle, Jameen (Water, Forest, Land) would remain with its original inhabitants. But in 2025 , the ground reality of Jharkhand’s tribal communities (Adivasi) tells a different story. This blog is a human-generated, ground-based analysis , mixing Hindi + English for global readers, focusing on tribal rights, displacement, livelihood crisis, culture, and policy gaps .  Who Are Jharkhand Tribals? (Global Context Explained) Jharkhand is home to Santhal, Munda, Oraon, Ho, Kharia, Birhor and many other indigenous communities. Globally, these communities are referred to as Indigenous Peoples , protected under international norms like UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) . आदिवासी केवल “लाभार...

 Adiwasi Rights vs Corporate Power: Chhattisgarh ka Dardnaak Sach Introduction: Sach jo development ke poster par nahi dikhta Chhattisgarh ko aksar “natural resource rich state” kaha jata hai, lekin jab hum is phrase ko adiwasi nazar se dekhte hain to iska matlab hota hai— corporate ke liye munafa, adiwasi ke liye visthapan । Yahan ka iron ore, coal, bauxite aur forest sirf resources nahi, balki adiwasi jeevan ka aadhaar hain. Lekin jab corporate power aur sarkari policies ek saath aati hain, to constitutional rights sirf kagaz par reh jaate hain ।  Jal-Jungle-Jameen vs Corporate Development Model Adivasi samaj ke liye jal-jungle-jameen sirf property nahi balki sanskriti, pehchan aur survival ka hissa hai. Corporate development model ise “unused land” ya “mineral belt” ke roop me dekhta hai. Yahin se conflict shuru hota hai. Mining leases, industrial corridors aur power plants ke naam par Gram Sabha consent ko bypass kiya jata hai. FRA 2006 clear bolta hai...

 Land Acquisition Compensation Rules 2025: Adivasi Rights aur Nyay Ki Puri Guide भारत में भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) हमेशा से संघर्ष का विषय रहा है — especially आदिवासी, forest-dwelling और ग्रामीण समुदायों के लिए। Because land is not just property for Adivasis — it is identity, culture, livelihood and existence. इसलिए जब जमीन ली जाती है, compensation और rehabilitation सिर्फ कानून नहीं — न्याय का मुद्दा बन जाता है। इस ब्लॉग में हम detail में समझेंगे: Land Acquisition क्या है? Compensation Rules 2025 में क्या नया है? Adivasi land क्यों सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? Assam का 3000 बीघा tribal land case क्या सिखाता है? अगर आपकी जमीन अधिग्रहित हो रही है, तो क्या करना चाहिए? FRA, PESA, LARR Act — कैसे आपकी रक्षा करते हैं? और अंत में — Adiwasiawaz की ओर से न्याय और अधिकार की अंतिम अपील।  Land Acquisition क्या होता है? (Simple Hindi + English Explanation)  Basic Definition (सरल भाषा में) Land Acquisition मतलब सरकार या private company द्वारा pu...

Adivasi Exploitation: विकास के नाम पर Shoshan, संघर्ष और समाधान  India में Adivasi community को सबसे ancient, indigenous और ecological civilization माना जाता है. They are the real protectors of Jal-Jungle-Jameen , forest biodiversity and natural resources. Ironically, जिनके पास सबसे ज्यादा resources हैं—coal, bauxite, uranium, limestone, water—सबसे ज्यादा exploitation भी उन्हीं के साथ होता है. आज Adivasi communities development के नाम पर displacement, mining, police repression, land grabbing, legal injustice और cultural genocide जैसे दर्दनाक संकटों का सामना कर रही हैं. Exploitation sirf आर्थिक नहीं—बल्कि psychological, cultural और constitutional level पर भी है. इस blog में हम इस exploitation को 4 Key Points Analysis में समझेंगे और साथ में संघर्ष व समाधान पर चर्चा करेंगे. 1 Development Projects & Mining Corporations: सबसे बड़ा Exploitation Engine Adivasi regions जैसे Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Telangana, Maharashtra, MP, राजस्थान आदि भारत की सबसे rich ...

  "आदिवासी संघर्ष और पहचान"  पर आधारित एक शानदार किताब! 👉ऑर्डर करें:  👉 https://amzn.to/3JhloQP Jal-Jungle-Jameen, Adivasi Rights aur Unka Sangharsh को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। ज्ञान, संघर्ष और प्रेरणा – सब एक ही किताब में। असम के आदिवासी और 3000 बीघा ज़मीन का संघर्ष: Adani Corporate, BJP Government और Cement Factory Project  Assam Land Acquisition Controversy – एक नज़र हाल ही में असम सरकार ने एक Cement Factory Project के लिए लगभग 3000 बीघा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। यह जमीन ज़्यादातर आदिवासी परिवारों और किसानों की है। मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल संगठनों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े Adani Group और अन्य Corporate Houses का सीधा फायदा होगा। CM हिमंता बिस्वा सरमा (BJP Government) इस प्रोजेक्ट को "विकास और रोजगार" का नाम दे रहे हैं। 👉 सवाल ये उठता है कि क्या विकास की कीमत आदिवासी समाज का विस्थापन होना चाहिए?  जल, जंगल, जमीन  – Adivasi ka Adhikar आदिवासि...

झारखंडी आदिवासी और विकास के नाम पर हो रहा विस्थापन: एक कटु सच्चाई "जहाँ आदिवासी कभी जंगल के राजा थे, वहीं आज वे विकास के नाम पर अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं।" झारखंड की पहचान उसके घने जंगलों, उपजाऊ धरती और समृद्ध आदिवासी जीवनशैली से है। लेकिन बीते कुछ दशकों में यहाँ की असली पहचान — आदिवासी और उनकी ज़मीन — दोनों ही विकास के नाम पर निशाना बन गए हैं। 🌿 आदिवासियों का विकास मॉडल से टकराव क्यों? झारखंड में जैसे ही कोई खनिज भंडार, जल परियोजना या उद्योग प्रस्तावित होता है, वहाँ के आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। सरकार और कंपनियाँ इसे विकास कहती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि: गाँवों को उजाड़ा जाता है लोगों को ज़मीन से बेदखल किया जाता है पुनर्वास व मुआवजा अधूरा या धोखाधड़ीपूर्ण होता है संस्कृति, भाषा और जीवनशैली को भारी नुकसान पहुँचता है 🏹 क्या कहता है संविधान और कानून? पांचवीं अनुसूची और PESA कानून : आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति के बिना ज़मीन नहीं ली जा सकती। FRA 2006 : वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को...