📚 Tribal Customary Law – Book
जानिए आदिवासी न्याय और परंपरा की बातें!
झारखंड और भारत के tribal laws, land rights, और Gram Sabha की जानकारी
“Empower Tribals. Understand Their Rights.”
“आदिवासियों को सशक्त बनाएं, उनके अधिकार समझें।”
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Tribal Customary Law vs Indian Legal System: Conflict or Coexistence?
आदिवासी प्रथागत कानून बनाम भारतीय विधिक प्रणाली: टकराव या सहअस्तित्व?
Introduction | परिचय
India is a land of diversity where multiple cultures, languages, and traditions coexist. Alongside the formal Indian legal system, tribal communities continue to practice their customary laws which are deeply rooted in their social and cultural life. These laws govern issues like land ownership, marriage, inheritance, and dispute resolution within tribal society. On the other hand, the Indian legal system is based on the Constitution of India, statutory laws, and judicial interpretations which emphasize equality before law, uniformity, and fundamental rights. This creates a unique situation where two legal traditions operate simultaneously – sometimes complementing each other, sometimes coming into direct conflict.
भारत विविधताओं की भूमि है जहाँ अनेक संस्कृतियाँ, भाषाएँ और परंपराएँ एक साथ मौजूद हैं। औपचारिक भारतीय विधिक प्रणाली के साथ-साथ आदिवासी समुदाय आज भी अपने प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनशैली से गहराई से जुड़े होते हैं। ये कानून जमीन के स्वामित्व, विवाह, उत्तराधिकार और विवाद निपटान जैसे मुद्दों को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर, भारतीय विधिक प्रणाली संविधान, विधायी कानूनों और न्यायालयों की व्याख्याओं पर आधारित है जो कानून के समक्ष समानता, एकरूपता और मौलिक अधिकारों पर जोर देती है। इस प्रकार भारत में दोहरी न्याय परंपराएँ साथ-साथ चलती हैं—कभी एक-दूसरे को पूरा करती हुईं और कभी आमने-सामने टकराती हुईं।
What is Tribal Customary Law? | आदिवासी प्रथागत कानून क्या है?
Tribal customary law refers to traditional norms, beliefs, and practices that have been passed down through generations in tribal communities. Unlike the codified laws of the Indian state, these are mostly unwritten but are strictly respected within the community. For example, among Santhals and Mundas of Jharkhand, the Manjhi-Pargana system plays a crucial role in resolving disputes and maintaining order. Similarly, in Nagaland, Article 371(A) of the Indian Constitution provides special protection to Naga customary laws, recognizing them as legally valid in matters of land, resources, and social practices.
आदिवासी प्रथागत कानून उन परंपरागत नियमों, विश्वासों और प्रथाओं को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी समाज में चलते आए हैं। ये कानून भारतीय राज्य के संहिताबद्ध कानूनों की तरह लिखित नहीं होते, लेकिन समुदाय के भीतर इनका पालन कठोरता से किया जाता है। उदाहरण के लिए, झारखंड के संथाल और मुंडा समाज में मंझी-परगना प्रणाली विवाद समाधान और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसी तरह नागालैंड में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371(A) नागा प्रथागत कानूनों को मान्यता देता है और उन्हें जमीन, संसाधन और सामाजिक प्रथाओं के मामलों में वैध ठहराता है।
What is Indian Legal System? | भारतीय विधिक प्रणाली क्या है?
The Indian legal system is one of the largest in the world and is based on the Constitution of India. It includes parliamentary laws, judicial precedents, and administrative rules. Its fundamental principles are uniformity, equality before law, fundamental rights, and due process. Unlike tribal systems that rely on community consensus, the Indian legal system relies on codified laws, formal procedures, and the authority of courts. This sometimes makes it slow and expensive, but it also ensures protection of individual rights.
भारतीय विधिक प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी न्याय प्रणालियों में से एक है और यह भारतीय संविधान पर आधारित है। इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून, न्यायिक नज़ीरें और प्रशासनिक नियम शामिल हैं। इसके मूल सिद्धांत हैं एकरूपता, कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकार और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आदिवासी न्याय व्यवस्था सामुदायिक सहमति पर आधारित होती है जबकि भारतीय विधिक प्रणाली संहिताबद्ध कानूनों, औपचारिक प्रक्रियाओं और न्यायालयों के अधिकार पर निर्भर करती है। यह व्यवस्था कभी-कभी धीमी और महंगी होती है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है।
Conflict between Two Systems | दोनों प्रणालियों में टकराव
The coexistence of these two systems often leads to conflict. One of the biggest areas of conflict is land ownership. In tribal customary law, land is seen as community property belonging to the village or clan. No individual has the right to permanently alienate it. In contrast, Indian law treats land as private property that can be bought, sold, or transferred through legal documentation. This contradiction has led to several disputes, especially in tribal-dominated states like Jharkhand, Chhattisgarh, and Odisha.
इन दोनों प्रणालियों के सहअस्तित्व से कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सबसे बड़ा टकराव का क्षेत्र है जमीन का स्वामित्व। आदिवासी प्रथागत कानून में जमीन को समुदाय या गाँव की सामूहिक संपत्ति माना जाता है। किसी व्यक्ति को इसे स्थायी रूप से बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत, भारतीय कानून जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति मानता है जिसे कानूनी दस्तावेज़ों के आधार पर खरीदा-बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता है। इस विरोधाभास ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में कई विवादों को जन्म दिया है।
Another area of conflict is marriage and inheritance. Tribal customary laws are often patriarchal where property passes to sons, while daughters usually do not inherit land. Indian law, through the Hindu Succession Act and constitutional principles of equality, gives daughters equal rights to inheritance. This difference often causes legal disputes when tribal daughters claim rights under Indian law, while village councils deny it under customary law.
दूसरा बड़ा टकराव विवाह और उत्तराधिकार के क्षेत्र में है। आदिवासी प्रथागत कानून प्रायः पितृसत्तात्मक होते हैं जहाँ संपत्ति बेटों को जाती है और बेटियों को भूमि का अधिकार नहीं होता। भारतीय कानून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और संविधान में समानता के सिद्धांतों के माध्यम से, बेटियों को भी समान अधिकार देता है। यह अंतर तब विवाद का कारण बनता है जब आदिवासी बेटियाँ भारतीय कानून के तहत अपने अधिकार का दावा करती हैं लेकिन गाँव की पंचायतें प्रथागत कानून का हवाला देकर उसे नकार देती हैं।
Justice delivery is also a point of contention. Tribal Panchayats and Gram Sabhas deliver justice quickly, cheaply, and in a language understood by the community. Indian courts, on the other hand, are formal, time-consuming, and costly. While tribal people prefer their own institutions, the state often insists on legal proceedings in formal courts.
न्याय वितरण भी एक विवादास्पद मुद्दा है। आदिवासी पंचायतें और ग्रामसभाएँ जल्दी, सस्ती और समुदाय की भाषा में न्याय देती हैं। दूसरी ओर, भारतीय न्यायालय औपचारिक, समय लेने वाले और महंगे होते हैं। जहाँ आदिवासी लोग अपनी संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, वहीं राज्य अक्सर औपचारिक अदालतों में कानूनी कार्यवाही पर जोर देता है।
Jharkhand Case Studies | झारखंड के उदाहरण
Jharkhand provides the best examples of conflict and coexistence between tribal and Indian legal systems. The Santhal Pargana Tenancy (SPT) Act, 1949 prohibits transfer of tribal land to non-tribals. Similarly, the Chotanagpur Tenancy (CNT) Act, 1908 restricts sale and transfer of tribal land, recognizing the traditional Khuntkatti system. These Acts were made to protect tribal customary law and prevent exploitation by outsiders. Yet, conflicts arise when governments or corporations attempt land acquisition for mining, industries, and infrastructure projects.
झारखंड आदिवासी और भारतीय विधिक प्रणाली के बीच टकराव और सहअस्तित्व का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 आदिवासी जमीन को गैर-आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगाता है। इसी तरह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 आदिवासी जमीन की बिक्री और ट्रांसफर पर रोक लगाता है और पारंपरिक खुटकटी व्यवस्था को मान्यता देता है। ये कानून आदिवासी प्रथागत कानूनों की रक्षा और बाहरी लोगों द्वारा शोषण को रोकने के लिए बनाए गए थे। फिर भी, जब सरकार या कॉरपोरेट कंपनियाँ खनन, उद्योग या आधारभूत परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करती हैं, तो टकराव सामने आता है।
The Pathalgadi movement (2017–18) in Jharkhand is another case study. Tribal communities invoked the PESA Act, 1996, which empowers Gram Sabhas in Scheduled Areas to take decisions about land and resources. They erected stone plaques declaring Gram Sabha’s authority, resisting government and corporate encroachment. This shows how tribal customary law asserts itself against the state, demanding constitutional recognition.
झारखंड का पथलगड़ी आंदोलन (2017–18) एक और उदाहरण है। आदिवासी समुदायों ने PESA अधिनियम, 1996 का हवाला दिया, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को जमीन और संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। उन्होंने गाँवों में पत्थर की शिलालेख लगाकर ग्रामसभा की सत्ता का ऐलान किया और सरकार व कॉरपोरेट हस्तक्षेप का विरोध किया। यह दिखाता है कि आदिवासी प्रथागत कानून कैसे राज्य के खिलाफ खड़ा होकर संवैधानिक मान्यता की मांग करता है।
Coexistence and Way Forward | सहअस्तित्व और आगे का रास्ता
Despite these conflicts, there are spaces for coexistence. The Fifth and Sixth Schedules of the Constitution protect tribal customs and institutions. The PESA Act recognizes the authority of Gram Sabhas. Courts have also, at times, upheld tribal customary laws provided they do not violate fundamental rights. The way forward lies in dialogue between state and tribals, codification of customary laws, and increased legal awareness. By respecting tribal consent in matters of land and resources, the Indian legal system can harmonize with tribal traditions.
इन टकरावों के बावजूद सहअस्तित्व की संभावनाएँ भी मौजूद हैं। संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची आदिवासी प्रथाओं और संस्थाओं को मान्यता देती है। PESA अधिनियम ग्रामसभा के अधिकार को मान्यता देता है। न्यायालयों ने भी कई बार आदिवासी प्रथागत कानूनों को वैध ठहराया है, बशर्ते वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। आगे का रास्ता है—राज्य और आदिवासी समाज के बीच संवाद, प्रथागत कानूनों का संहिताकरण और कानूनी जागरूकता का विस्तार। यदि जमीन और संसाधनों के मामलों में आदिवासी सहमति का सम्मान किया जाए, तो भारतीय विधिक प्रणाली आदिवासी परंपराओं के साथ तालमेल बना सकती है।
Conclusion | निष्कर्ष
The relationship between Tribal Customary Law and Indian Legal System is complex and layered. While conflicts exist in land, marriage, and justice delivery, coexistence is possible through constitutional safeguards and mutual respect. Jharkhand’s CNT-SPT Acts, PESA Act, and Pathalgadi movement show that tribal communities are not against law but want their traditions recognized within the legal framework of India. Ultimately, the question is not whether these two systems should collide, but how they can coexist to ensure justice, dignity, and rights for India’s tribal people.
आदिवासी प्रथागत कानून और भारतीय विधिक प्रणाली का संबंध जटिल और बहुआयामी है। जमीन, विवाह और न्याय वितरण में टकराव मौजूद हैं, लेकिन संविधानिक सुरक्षा और आपसी सम्मान से सहअस्तित्व संभव है। झारखंड के CNT-SPT कानून, PESA अधिनियम और पथलगड़ी आंदोलन बताते हैं कि आदिवासी समाज कानून का विरोध नहीं करता, बल्कि चाहता है कि उनकी परंपराओं को भारतीय विधिक ढाँचे के भीतर मान्यता मिले। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि ये दोनों प्रणालियाँ टकराएँगी या नहीं, बल्कि यह है कि वे किस तरह सहअस्तित्व बनाकर आदिवासी समाज के लिए न्याय, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित कर सकती हैं।
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