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Why Indigenous Communities in India Are Fighting for Land Rights | भारत के आदिवासी समुदाय जमीन अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं?

PM Kisan aur Adiwasi Kisan: Haq, Haalat aur Har Roz ka Sangharsh



PM Kisan aur Adiwasi Kisan: Haq, Haalat aur Har Roz ka Sangharsh


 PM Kisan aur Adiwasi Kisan — Bharat ke Kisanon ki Do Tasveeren

भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर हर किसान की कहानी एक जैसी नहीं होती।
जहाँ कुछ किसानों तक PM Kisan Yojana की राशि सीधे बैंक में पहुँच जाती है, वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी किसान अब भी उस मोबाइल संदेश का इंतज़ार करते हैं — “₹2000 credited to your account under PM Kisan.”


 1️⃣ Haq – PM Kisan Yojana ke Tahat Adiwasi Kisanon ka Adhikar

PM Kisan Samman Nidhi Yojana launched in 2019 ka main aim tha —
“हर किसान को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा” देना।
पर ground reality में आदिवासी किसानों तक ये योजना पूरी तरह नहीं पहुँच पाई।

PM Kisan provides ₹6000 per year in three installments, but due to land ownership issues, documentation gaps, and lack of awareness, thousands of tribal farmers remain excluded.

🔸 Hindi Reality:

ज्यादातर आदिवासी किसानों के पास जमीन के पट्टा (ownership paper) नहीं हैं।
Forest area में खेती करने वाले किसानों का नाम राजस्व रजिस्टर में नहीं है।
ऐसे में वे “landholding farmer” की category में नहीं आते — और योजना से बाहर रह जाते हैं।

📎 👉Related Read: Adiwasi Panchmi Anusuchi aur Samvidhanik Adhikar
इस लेख में बताया गया है कि संविधान ने आदिवासी इलाकों के लिए किस तरह से अलग अधिकार और सुरक्षा दी है।


 2️⃣ Haalat – Adiwasi Kisanon ke Jeevan ki Sachchai

🔸 Bharat ka Heartland, Jharkhand ka Ground

झारखंड के सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी जैसे इलाकों में
PM Kisan के बैनर जरूर लगे हैं — पर किसान कहता है:
“नाम list में नहीं है, form reject हो गया, ya account inactive hai.

Digital India is growing fast, but connectivity in tribal belts remains weak.
PM Kisan registration often fails due to Aadhaar mismatch, inactive bank accounts, or lack of documents verified by Patwari/Revenue officials.

🔸 Gramin Sach:

  1. CSC center तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
  2. Form भरने के बाद महीनों तक verification का इंतज़ार।
  3. Payment आने के बाद भी बैंक से पैसा निकालना एक बड़ी चुनौती।

👉 यही वो हकीकत है जो “Digital Bharat” aur “Ground Bharat” के बीच का फर्क दिखाती है।


💧 Visthapan aur PM Kisan — Adhikar se Door, Samasyayon ke Paas

PM Kisan ke records me jo naam nahi, uska zameen bhi nahi.
और यही कारण है कि डैम, माइनिंग, या औद्योगिक परियोजनाओं में विस्थापित हुए किसान
PM Kisan Yojana से बाहर रह जाते हैं।

👉In this read Chandil Dam: Visthapan ki Samasyayen aur Samadhan
Chandil Dam ke displaced kisan aaj bhi apna patta aur PM Kisan ka लाभ दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं।

Displacement not only takes away land but also legal identity. Without land, there is no proof of being a “farmer.” Hence, no PM Kisan benefits.


 3️⃣ Har Roz ka Sangharsh – Technology se Trust tak ka Safar

PM Kisan portal pe OTP aata hai, par network nahi।
Aadhaar update karna है, पर center बंद।
Bank account link है, पर IFSC code बदला हुआ।

यह वही “everyday struggle” है जो आदिवासी किसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है।

While India moves towards Digital Governance, tribal farmers are still fighting for Basic Accessibility.
Their voice says —

“Yojana humare liye bani hai, par system hum tak nahi pahucha.”


 PM Kisan aur Adiwasi Aarthik Swatantrata

अगर PM Kisan के साथ-साथ वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006) और
पंचम अनुसूची की शक्तियाँ सही तरह से लागू हों —
तो आदिवासी किसान को जमीन, पहचान और आर्थिक सुरक्षा तीनों मिल सकती हैं।

PM Kisan + FRA + Panchmi Anusuchi = Real Tribal Empowerment


 Ground to Global  Viewpoint

The world talks about sustainable agriculture, green economy, and inclusion —
but real inclusion begins when the tribal farmer’s hand that grows food also holds rights, recognition, and respect.

In global terms, PM Kisan can become a model for inclusive rural welfare,
if India bridges the gap between policy and practice in tribal regions.



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