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 Adivasi Land Rights in India: Kanoon, Haq aur Challenges (2026 Guide) India में आदिवासी समुदाय सदियों से जल, जंगल और जमीन पर निर्भर रहे हैं। यह सिर्फ उनकी जीविका का साधन नहीं बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आदिवासियों को उनके जमीन के अधिकार वास्तव में मिल रहे हैं या यह केवल कागजों तक सीमित है। Adivasi land rights का मुद्दा आज भी देश के कई हिस्सों में संघर्ष का कारण बना हुआ है, खासकर Jharkhand, Chhattisgarh और Odisha जैसे राज्यों में। Adivasi land rights का मतलब है कि आदिवासी समुदाय को उनकी पारंपरिक जमीन पर कानूनी अधिकार मिले। इसमें सिर्फ जमीन का मालिकाना हक ही नहीं बल्कि जंगल के संसाधनों का उपयोग, खेती करने का अधिकार और सामुदायिक अधिकार भी शामिल हैं। अगर आदिवासी अपनी जमीन से वंचित हो जाते हैं तो उनका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति और जीवनशैली जमीन से ही जुड़ी होती है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। India में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं,...

Adivasi Land Rights vs Vedanta in Odisha: सच्चाई क्या है? भूमिका – जब विकास और अधिकार आमने-सामने हों “Development” और “Rights” — ये दो शब्द अक्सर साथ चलते हैं, लेकिन जब बात आदिवासी इलाकों की आती है, तो ये आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। Odisha, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, वहां बड़े-बड़े industrial projects आए। इन्हीं में से एक है Vedanta Project , जो खनन (mining) और उद्योग के नाम पर शुरू हुआ। लेकिन सवाल उठता है — 👉 क्या यह विकास सच में “inclusive” है? 👉 या फिर आदिवासियों की जमीन छीनकर corporate को फायदा दिया जा रहा है? Odisha में Vedanta Project क्या है? (Basic Understanding) Vedanta Group भारत की एक बड़ी mining और metals कंपनी है। Odisha के कई जिलों में इसके projects हैं — खासकर जहां bauxite और अन्य खनिज पाए जाते हैं। 🔹  Project के मुख्य उद्देश्य: Mining (खनन) Industrial development Employment creation लेकिन ground reality कुछ और कहानी कहती है…  Adivasi Land Rights – संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान आदिवासियों को विशेष अधि...