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झारखंड की आदिवासी महिलाओं के लिए समर्पित Scheme — Maya Yojana से लेकर Tejaswini तक झारखंड की धरती पर आदिवासी महिलाओं का संघर्ष और मेहनत हमेशा समाज की रीढ़ रही है। अब यही महिलाएं सरकारी Schemes की मदद से आत्मनिर्भर बन रही हैं। चाहे Tejaswini Project हो, JSLPS SHG Program , या नई Maya Yojana , इन सबका लक्ष्य एक ही है — 👉 “महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता।” (1) Schemes का उद्देश्य — Why These Schemes Matter for Tribal Women झारखंड सरकार ने आदिवासी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाएं न केवल घर बल्कि समाज में भी निर्णय लेने की भूमिका निभाएँ। मुख्य उद्देश्य: Tribal महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन के अवसर देना। Self Help Groups (SHG) के माध्यम से women entrepreneurship को बढ़ावा देना। शिक्षा, कौशल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। ✨ Special Focus: Maya Yojana विशेष रूप से tribal और rural women entrepreneurs को प्रोत्साहित करने क...

Tribal Yuva ke Sapno ka Saathi – Mudra Loan up to ₹1,00,000  Mudra Loan Kya Hai aur Tribal Youth ke liye Kyon Zaroori? Mudra Loan ek Government of India ki scheme hai jo छोटे व्यवसाय (small business), self-employment aur micro-enterprises ke liye diya jata hai. Iska aim hai ki youth, women aur tribal communities apna business start karke apne sapne pura kar saken. 👉 Tribal youth ke liye iska importance aur bhi zyada hai, kyunki: Tribal belt me rozgar ke mauke limited hote hain. Education complete karne ke baad naukari sabko nahi milti. Self-employment ke liye paisa (capital) sabse bada challenge hota hai. Isi gap ko fill karta hai Mudra Loan up to ₹1,00,000 . Mudra Loan ki Categories – Shishu, Kishor, Tarun Government ne Mudra Loan ko teen categories me divide kiya hai:  1. Shishu Loan Upto ₹50,000 Small startups aur chhote vendors ke liye 2. Kishor Loan ₹50,000 se ₹5,00,000 tak Thoda established businesses ke liye ...

Jharkhand me Kurmi Caste vs Adivasi ST: Asmita aur Rajniti ki Nayi Ladai भूमिका (Introduction) Jharkhand की धरती हमेशा से आंदोलनों की भूमि रही है। चाहे वह जल, जंगल, जमीन की लड़ाई हो या स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का बलिदान , यहाँ की पहचान संघर्ष से जुड़ी रही है। आज एक बार फिर से झारखंड में नयी लड़ाई छिड़ गई है — यह लड़ाई है Kurmi caste ko Scheduled Tribe (ST) status देने की माँग और Adivasi samaj ke virodh की। यह मुद्दा सिर्फ आरक्षण या सुविधा का नहीं है, बल्कि asmita, astitva aur rajneetik bhavishya से जुड़ा है  Kurmi जाति भारत के कई राज्यों में खेती-किसानी करने वाले समुदाय के रूप में जानी जाती है। झारखंड में इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है और यह लंबे समय से अपने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को लेकर सक्रिय रहे हैं। कुर्मी समाज की मांगे  Kurmi समाज का मानना है कि उनकी जीवनशैली और संस्कृति आदिवासियों से मेल खाती है। वे कहते हैं कि इतिहास में उन्हें 'अभिजात्य कृषक जाति' के रूप में गिना गया, लेकिन झारखंड के सामाजिक ताने-बाने में वे आदिवासियों ...

   Jharkhand Economy 2025-26: आदिवासी (Tribal) समाज के लिए विकास — असली तस्वीर और उनके रह   परिचय — Growth की कहानी और Tribal सवाल Jharkhand 2025-26 के बजट और आर्थिक सर्वे में एक optimistic तस्वीर दी जा रही है — रिपोर्ट्स में लगभग 7.5% growth का अनुमान सुना जा रहा है और 2029-30 तक बड़े आर्थिक लक्ष्यों की बात हो रही है। But here’s the key question: यह आर्थिक वृद्धि किन के लिए है? क्या यह सिर्फ़ शहरों, बड़े उद्योगों और निवेश के लिए है — या झारखंड के असली मालिक यानी आदिवासी (tribal) समुदाय तक इसका असर पहुँचेगा?  क्यों यह सवाल ज़रूरी है हमारे गाँवों में आदिवासी परिवारों की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी जंगल, ज़मीन, फसल और पारंपरिक कामकाज से जुड़ी है। अगर विकास का मॉडल वही चीज़ें छीनकर और जमीन बदलकर आता है, तो GDP बढ़ना भी किसी के लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगा। इसलिए विकास का माप सिर्फ़ नंबर नहीं — उसका Maßदंड होना चाहिए  लोगों की ज़िन्दगी में बदलाव, सुरक्षा और अधिकार।  झारखंड के आदिवासियों की आर्थिक वास्तविकता (Ground Reality) आज क...

प्रस्तावना / Introduction झारखंड, बिहार और ओडिशा में हाल के वर्षों में Kurmi समाज ने खुद को  आदिवासी सूची (Scheduled Tribe)  में शामिल करने की मांग उठाई है। यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। In Jharkhand, Bihar, and Odisha, the Kurmi community has demanded inclusion in the  Scheduled Tribe (Adivasi) list . This issue is not just political but also constitutional and social. संविधान क्या कहता है? / What Does the Constitution Say? भारतीय संविधान का  Article 342  कहता है कि किसी भी जाति या समुदाय को  Scheduled Tribe  घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और यह संसद की मंजूरी से ही संभव है। Article 342 of the Indian Constitution states that only the President, with parliamentary approval, can notify any community as a Scheduled Tribe. Scheduled Tribe में शामिल होने के मापदंड / Eligibility Criteria for Scheduled Tribe संविधान और ट्राइबल रिसर्च संस्थानों द्वारा तय मापदंड इस प्रक...

पाँचवीं अनुसूची और आदिवासी स्वशासन: संविधान का वादा (Fifth Schedule and Tribal Self-Governance: Constitutional Promise) भारत का संविधान केवल एक क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मा है। इसमें आदिवासी समाज (Adivasi Community) के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि उनकी पहचान, संस्कृति और ज़मीन सुरक्षित रहे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है "पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)" , जो आदिवासी स्वशासन (Tribal Self-Governance) का आधार मानी जाती है। पाँचवीं अनुसूची क्या है? (What is Fifth Schedule?) पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) भारतीय संविधान का वह प्रावधान है, जो अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है – आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा उनकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा स्थानीय स्तर पर स्वशासन (Self-Governance) शोषण और विस्थापन से बचाव 👉 अंग्रेज़ी में कहें तो: The Fifth Schedule provides special governance for Scheduled Areas and Tribal Communities to safeguard their land, culture,...

📚 Tribal Customary Law – Book जानिए आदिवासी न्याय और परंपरा की बातें! झारखंड और भारत के tribal laws, land rights, और Gram Sabha की जानकारी “Empower Tribals. Understand Their Rights.” “आदिवासियों को सशक्त बनाएं, उनके अधिकार समझें।” https://amzn.to/4gvle4C अभी ऑर्डर कीजिए ! Tribal Customary Law vs Indian Legal System: Conflict or Coexistence? आदिवासी प्रथागत कानून बनाम भारतीय विधिक प्रणाली: टकराव या सहअस्तित्व? Introduction | परिचय India is a land of diversity where multiple cultures, languages, and traditions coexist. Alongside the formal Indian legal system, tribal communities continue to practice their customary laws which are deeply rooted in their social and cultural life. These laws govern issues like land ownership, marriage, inheritance, and dispute resolution within tribal society. On the other hand, the Indian legal system is based on the Constitution of India, statutory laws, and judicial interpretations which emphasize equal...